पाल्पा । गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा पाल्पा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयका लागि विनियोजित कुल बजेटको ७८.८९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) पाल्पाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लास्थित संघीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुका लागि विनियोजित कुल चौध अर्ब ३१ करोड ८९ लाख १९ हजार २२३ रुपैयाँ बजेटमध्ये एघार अर्ब २९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६०५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा चालुतर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि विकास–निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने पूँजीगत (विकास) बजेट भने लक्षित अनुपातमा खर्च हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । चालुतर्फको बजेट खर्च ८९.४५ प्रतिशत पुग्दा पूँजीगततर्फको बजेट खर्च ६२.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक अर्यालले बताउनुभयो ।
यस्तैगरी संघीय सरकारबाट पाल्पा जिल्लाका लागि विनियोजित कुल बजेट ११ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख छ हजार ४६६ रुपैयाँ रहेकोमा नौ अर्ब ५४ करोड चार लाख १५ हजार २९२ रुपैयाँ ७४ पैसा (८०.३३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । चालुतर्फ सात अर्ब ७१ करोड ८६ लाख ५६ हजार ७९३ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सात अर्ब तीन करोड छ लाख ८३ हजार ५६९ रुपैयाँ अर्थात् ९१.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, पूँजीगततर्फ चार अर्ब १५ करोड ७६ लाख ४९ हजार ६७३ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ५० करोड ९७ लाख ३१ हजार ७२३ रुपैयाँ ५६ पैसा अर्थात् ६०.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
यस्तैगरी प्रदेश सरकारतर्फ पाल्पा जिल्लाका लागि विनियोजित दुई अर्ब ४४ करोड २६ लाख १२ हजार ७५७ रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ७५ करोड ६० लाख ७६ हजार ३१२ रुपैयाँ (७१.८९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । प्रदेश चालुतर्फ ७५.५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६९.७० प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा चालुतर्फको खर्च प्रभावकारी देखिए पनि पूँजीगत खर्चमा भने हरेक वर्ष दोहोरिने सुस्तता कायमै देखिएको छ । संघ र प्रदेशको स्थानीय निकायसहितको कुल समग्र विनियोजन चालुतर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा दुई अर्ब ७३ करोड १० लाख २६ हजार १३४ रुपैयाँ (९२.११ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १९ करोड ४० लाख ४३ हजार रुपैयाँमा एक अर्ब ७१ करोड ६७ लाख १६ हजार ३०१ रुपैयाँ (७८.२४ प्रतिशत) खर्च भई समग्र प्रगति ८६.२१ प्रतिशत रहेको पुगेको छ । गत आवमा विकास बजेट कम देखिनुमा मूल्य वृद्धिका कारण ठुला विकास योजनाका कामहरु सम्पन्न हुन नसक्नु रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक अर्यालको भनाइ छ ।
(मिति २०८३ साल साउन ११ गते सोमबार करुवा अर्धसाप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार)
